सु्प्रीम कोर्ट के अन्याय के शिकार 48 हजार झुग्गीवासियों को फिर जरूरत है एक वीपी सिंह की : डॉ. सुनीलम समाजवादी नेता
सु्प्रीम कोर्ट के अन्याय के शिकार 48 हजार झुग्गीवासियों को फिर जरूरत है एक वीपी सिंह की : डॉ. सुनीलम समाजवादी नेता जनक्रान्ति कार्यालय रिपोर्ट नई दिल्ली, भारत ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 07 सितंबर, 2020)। सर्वोच्च न्यायालय नें दिल्ली के भीतर 70 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के आस-पास 48 हजार झुग्गी- झोपड़ियों को 3 महीने में हटाने के निर्देश 31 अगस्त को जारी कर दिए हैं। फैसले की जानकारी मिलने के बाद से मैं बहुत बेचैन हूँ। तब दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में बसने वाली 47 प्रतिशत आबादी विशेष तौर पर ढाई लाख झुग्गीवासियों की बेचैनी समझी जा सकती है। कोरोना काल में झुग्गियों में रहने वाले निवासी कहाँ जाएंगे? नया घर कैसे बनाएंगे, ऐसे समय में जब उनके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। इस परिस्थिति की ओर जस्टिस अरुण मिश्र की बेंच का ध्यान क्यों नहीं गया, यह फैसले का सबसे महत्वपूर्ण एवम् दुखद पक्ष है। जो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा दर्शाता है। न्याय की सर्वोच्च पंचायत बिना पुनर्वास की व्यवस्था का आदेश दिए कैसे लाखों गरीबों को बेघर करने का निर्देश दे सकती है, यह मेरी समझ के परे है। भारत का स