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मनी लॉन्ड्रिंग मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कांग्रेस के सत्ता में आते ही अर्थव्यवस्था चौपट 13/-लाख करोड़ रुपए की जाली मुद्रा देश के बाहर :

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  मनी लॉन्ड्रिंग मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कांग्रेस के सत्ता में आते ही अर्थव्यवस्था चौपट 13/-लाख करोड़ रुपए की जाली मुद्रा देश के बाहर :  देश में बम बलास्ट करवा आंतकवादियों की परवरिश करने वाली कांग्रेस भारत के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी : जगदीश सक्सेना नागरिक अधिकार चेतना परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सक्सेना ने देशवासियों को किया सावधान कांग्रेस को सत्ता में वापसी करवाने का मतलब अफगानिस्तान की तरह भारत को तालिबानियों के सुपुर्द करने के बराबर होगा जनक्रांति कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट सरकार डेस्क/नई दिल्ली,भारत (जनक्रांति हिन्दी न्यूज़ बुलेटिन 25 अगस्त 2021)। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान को एक अच्छा देश बताने वाले पी. चिदंबरम से सवालों का जवाब देने में असमर्थता प्रकट करने वाले पी.चिदंबरम बीच में ही उठकर चले गए रिपोर्टर ने उनसे सवाल करते हुए जानना चाहा क्या आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कोई शिकायत की । भारतीय मुद्रा छपाई मशीन पाकिस्तान को क्यों बेची गई । चिदंबरम ने कहा मशीन का जीवन समाप्त हुआ । उसकी बोली लगाने के लिए निविदा दी गई । पाकिस्तानी कंपनी ने उसकी ख

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को लेकर जारी की गाइडलाइन उच्च न्यायालय में एडहॉक जजों की नियुक्ति का हुआ रास्ता साफ

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  सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को लेकर जारी की गाइडलाइन उच्च न्यायालय में एडहॉक जजों की नियुक्ति का हुआ रास्ता साफ जनक्रांति कार्यालय से राज्य विधि चीफ ब्यूरो रविशंकर चौधरी अधिवक्ता की रिपोर्ट   समाचार डेक्स,नई दिल्ली,भारत ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय २१ अप्रैल,२०२१)। सर्वोच्च न्यायालय ने देश की विविध उच्च न्यायालय में लंबित केसों का निपटारा करने के लिए रिटायर्ड जजों को एडहॉक जजों के रूप में नियुक्ति देने का रास्ता साफ कर दिया है । सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोरोनावायरस को लेकर गाइड लाइन जारी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के जज रिटायर जजों को बतौर एडहॉक जज नियुक्त कर सकते हैं । ऐसे जजों का वेतन व भत्ता का खर्चा सरकार वहन करेगी यह भी स्पष्ट किया कि एडहॉक जजों को नियमित जजों का विकल्प नहीं माना जा सकता । कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्होंने अभी इस मामले का निपटारा नहीं किया है । यह एक अंतरिम आदेश है । न्यायालय में न्यायाधीश अब 04 महीने बाद सुनवाई होगी ‌ । जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा स्टेट विधि चीफ ब्यूरो

सबूतों के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जगदीश सक्सेना ने की शिकायत

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  सबूतों के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जगदीश सक्सेना ने की शिकायत  स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य को क्या न्याय सम्मान मिलेगा या करनी पड़ेगी आत्महत्या डायरेक्ट राष्ट्रपति बनाए जाने के दिशानिर्देश होने पर स्वतंत्रता सेनानी की बढ़ी परेशानियां   जनक्रान्ति प्रधान कार्यालय रिपोर्ट    भारत देश में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के खिलाफ साजिशों को अंजाम दिए जाते हों उस देश के गरीब आम नागरिक के साथ कैसे बर्ताव होते होंगे जिनसे पीड़ित होकर वह कभी भी आत्महत्या कर सकते हैं : जगदीश सक्सेना  नई दिल्ली,भारत ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन 10 अप्रैल 2021 ) । उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य नागरिक अधिकार चेतना परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सक्सेना की हत्या को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस की प्लानिंगनुसार मुख्य भूमिका निभाने वाली दिल्ली पुलिस ने अदालतों सरकारी विभागों के साथ आँख मिचौली खेलने वाले भू-माफिया मनीराम गुप्ता राजिंद्र कुमार गुप्ता ने 5-6 गुंडों के साथ जगदीश सक्सेना के धोखे में उनके बहनोई सुनील कुमार सक्सेना पर जानलेवा हमल