पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाने का निर्णय आत्मघाती होगा साबित - माले
पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाने का निर्णय आत्मघाती होगा साबित - माले 03 जून को माले करेगा एक बार फिर पूरे जिले में प्रतिवाद- उमेश कुमार जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट यदि कार्यकाल बढ़ाने का नियम नहीं था तो सरकार अध्यादेश ला सकती थी- सुरेन्द्र प्रसाद सिंह समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 02 जुन, 2021)। भाकपा-माले जिला सचिव प्रो० उमेश कुमार ने पंचायतों को भंग किए जाने के सरकार के निर्णय की कड़ी आलोचना की है । उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता की मांग को भाजपा- जदयू की बिहार सरकार ने अनसुना कर दिया है और नीतीश कुमार केंद्र सरकार की तरह तानाशाही चला रहे हैं । जनप्रतिनिधियों की भूमिका को कम करना इस भयावह दौर में आत्मघाती साबित होगा । कोविड के प्रति जागरूरकता अभियान में पंचायत प्रतिनिधियों के अनुभव का बेहतर इस्तेमाल हो सकता था लेकिन सरकार ने इस पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया । यदि पंचायतों के कार्यकाल बढ़ाने का कोई नियम नहीं था तो क्या सरकार अध्यादेश नहीं ला सकती थी? दरअसल, सरकार की मंशा ही कुछ और थी । सरकार के इस अलोकतांत्रिक निर्णय के खिलाफ भाकपा माले एक बार फ