भारत में वर्ष 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था ' उसके बाद वर्ष-1963 ' वर्ष-1973 और वर्ष-2002 के बाद परिसीमन आयोग का गठन नही..? : मो० अकबर अली
भारत में वर्ष 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था ' उसके बाद वर्ष-1963 ' वर्ष-1973 और वर्ष-2002 के बाद परिसीमन आयोग का गठन नही..? : मो० अकबर अली बिहार में पंचायती चुनाव से पहले परिसीमन ' वार्ड से लेकर पंचायत तक-परिसीमन मानक तय करें-चुनाव आयोग जनक्रान्ति कार्यालय रिपोर्ट पटना, बिहार ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 13 जनवरी, 2021 ) । देश में पंचायती राज व्यवस्था-लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है ' नेतृत्व क्षमता उभरने एवं निखरने में पंचायती राज संस्थाएं मददगार साबित हो रही है। पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक सत्ता व्यवस्था की नींव है ' यह व्यवस्था जितनी मजबूत होगी ' उतना ही भारतीय लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ' पंचायती राज व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुदृढ़ होना आवश्यक है ' केंद्र-राज्य सरकार की बहुत सारे विकास एवं कल्याणकारी योजना का धरातल पर उतारने का काम पंचायती राज के जिम्मे है। परिसीमन का अर्थ होता है " सीमा का निर्धारण " किसी भी राज्य की लोकसभा और विधानसभा चुनाव क्षेत्रों क