Posts

Showing posts with the label आर्थिक मदद की मांग

ऑक्सीजन मैन सिकंदर आलम ने चंदन शर्मा के परिजनों को मिलकर सांत्वना देते हुए की आर्थिक मदद

Image
  ऑक्सीजन मैन सिकंदर आलम ने चंदन शर्मा के परिजनों को मिलकर सांत्वना देते हुए की आर्थिक मदद  जनक्रांति कार्यालय से प्रमण्डलीय ब्यूरो चीफ बिपिन कुमार यादव की रिपोर्ट  मृतक चंदन के परिवार से मिलने पहुंचे ऑक्सीजन मैन सिकंदर आलम  समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 07 अगस्त,2021 ) । समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड अंतर्गत दूधपुरा पंचायत निवासी अनिल शर्मा के पुत्र चंदन शर्मा जो बीते दिनों केलुहाघाट नहाने के लिए गए थे नहाने के दरमियान में डूबने से उनकी मौत हो गई थी । उन्हीं के घर जाकर ऑक्सीजन मैन सिकंदर आलम ने चंदन शर्मा के परिजनों को सांत्वना देते हुए उन्हें 5100 रुपए  से आर्थिक मदद किए है।  वहीं परिजनों ने सिकंदर आलम से आग्रह करते हुए बोला जो भी सरकारी लाभ मिलने वाला है, वह आप हमें लाभ मिलवा दे सिकंदर आलम ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि आपका हर संभव मैं मदद करूंगा और आप रोसरा आइए रोसरा अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर जो भी सरकारी राशि मिलेगी वह हम आपको हर संभव मदद करेंगे वहीं पर उपस्थित दुर्गेश कुमार, राजा कुमार, श्याम पासवान, मोहम्मद जुगनू, श्याम, मोहम्मद शाहि

भारत के अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद करें केंद्र सरकार: रवि शंकर

Image
  भारत के अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद करें केंद्र सरकार: रवि शंकर जन क्रांति कार्यालय रिपोर्ट                                 अधिवक्ता रविशंकर चौधरी   पटना, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 14 मई,2021 ) । बिहार के जाने-माने अधिवक्ता रवि शंकर चौधरी ने भारत सरकार के मुखिया श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी से अधिवक्ताओं को वैश्विक महामारी कोरोना काल में हो रही कठिनाइयों से उबारने के लिए आर्थिक मदद देने की मांग किया है । एक भेंटवार्ता में अधिवक्ता रवि शंकर चौधरी ने जनक्रांति संवाददाता से कहा कि केंद्र सरकार वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन  लगा रखी है । जिसके कारण न्यायालय में कार्य वाधित है। न्यायिक कार्यों के बंद रहने से जूनियर अधिवक्ताओं के समक्ष भुखमरी की स्थिति आन खड़ी है । एक तरफ देश के मुखिया मोदी जी जनता की भलाई को लेकर  गद्दी पर आसीन हुए लेकिन आज कोरोना काल में नाही देश का विकास हो रहा है और ना ही जनमानस का । उन्होंने आगे कहा कि अधिवक्ताओं  को हो रही आर्थिक कठिनाई को देखते हुए अगर केंद्र सरकार कुछ आर्थिक मदद कर देती है तो लाखों अधिवक्ताओं का भला होगा