बिहार राज्य के 40 हजार वकील बेरोजगारी के कगार पर केन्द्र सरकार मौन क्यों..???
बिहार राज्य के 40 हजार वकील बेरोजगारी के कगार पर केन्द्र सरकार मौन क्यों..??? जनक्रान्ति कार्यालय से स्टेट ब्यूरों विधि चीफ रविशंकर चौधरी की रिपोर्ट वकीलों की पेट पर गिराया कोरोना ने ड्राम भूखे मरने पर हैं मजबूर पटना, बिहार ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 28 दिसम्बर, 2020 ) । बिहार राज्य में करीब एक लाख वकील है । ' लेकिन अदालतों में पिछले करीब-09 महीने से-फेस टू फेस सुनवाई नहीं होने के चलते ' इस पेशे से जुड़े लोगों की आय पर बहुत बुरा असर पड़ा है। कोरोना काल में न्याय पाने की उम्मीद में दर-दर भटक रहे ' आम लोगों के साथ-साथ वकालत के व्यवसाय से जुड़े लोगों की परेशानी भी बढ गयी है। बिहार में लंबित मुकदमें की संख्या भी बढ़ती जा रही है । ' बिहार राज्य के अदालतों में करीब 30 लाख से अधिक मुकदमें लंबित है और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। सिर्फ़ पटना हाईकोर्ट में ही-लम्बित मामलों की संख्या ' एक लाख 65 हजार से अधिक है ' जबकि निचली अदालतों में- 29 लाख मामले सुनवाई की प्रतीक्षा में है। कोरोना के चलते 'होली की छुट्टी के बाद से ही- हाईकोर्ट और अधीनस्थ न