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भूमि पर लगा 144 धारा के बावजूद आतताइयों ने निर्माण कार्य कर रखा जारी,पुलिस प्रशासन ने दिया शांति व्यवस्था बनाए रखने की चेतावनी

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  भूमि पर लगा 144 धारा के बावजूद आतताइयों ने निर्माण कार्य कर रखा जारी,पुलिस प्रशासन ने दिया शांति व्यवस्था बनाए रखने की चेतावनी जनक्रांति कार्यालय से मो० सिराजकी रिपोर्ट     सूचना मिलने पर वैनी थाना पहुंचा फाजिलपुर गांव समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 22 म ई,2021)। समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अंतर्गत शाहपुर बघौनी के फाजिलपुर वार्ड 10 में जमीन पर लगाया गया धारा 144 का नहीं हो रहा पालन । वैनी थाना प्रभारी को सुचना मिलते ही दल बल के साथ पहुंच कर आतताइयों को चेतावनी देते हुऐ कहा की अगर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया तो जाओगे जेल शांति व्यवस्था बनाकर रखो । बताते है की ताजपुर प्रखंड के शाहपुर बघौनी के टोला फाजिलपुर वार्ड 10 में न्यायालय के आदेश धारा 144 खुल्लमखुल्ला उल्लंघन करते हुऐ जमीन पर हो रहा था काम । मोहम्मद सिराज ने न्यायालय के पास गुहार लगाई थी की उनकी माता सरवारी बेगम कि जमीन जो केवाला खरीदारी से प्राप्त है। जिसका खाता है 767 खेसरा 1971 है उस जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अनुमंडल दंडाधिकारी ने वैनी ओपी प्रभारी को धारा 144 का नोटिस दोनों पक्षों

आदेश के बावजूद भी खाली नहीं हो पाई सरकारी अतिक्रमण वाद की भूमि,ग्रामीणों का कहना है कि अंचलाधिकारी की मिलीभगत से बढ़ता ही जा रहा है अतिक्रमण

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आदेश के बावजूद भी खाली नहीं हो पाई सरकारी अतिक्रमण वाद की  भूमि,ग्रामीणों का कहना है कि अंचलाधिकारी की मिलीभगत से बढ़ता ही जा रहा है अतिक्रमण  जनक्रान्ति कार्यालय से ब्यूरों चीफ बिपिन कुमार यादव की रिपोर्ट  समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 21 दिसम्बर, 2020 ) । समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अंचल के एरौत गाँव में सरकारी आदेश के बावजूद  अभी तक अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है। सरकारी भूमि  के खेसड़ा संख्या 1665,1649,1651, कुल रकवा 20 डिसमल है। जिसे कई वर्षों से स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमित किया गया है। लेकिन अंचलाधिकारी रोसड़ा इसे वरीय पदाधिकारी के आदेश के बावजूद भी खाली करवाने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। जबकि अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी के  द्वारा भी उक्त अतिक्रमित भूमि को खाली करवाने का आदेश जारी किया गया है।एक तरफ बिहार सरकार अतिक्रमण हटाने के लिए रोज आदेश जारी कर रहे है। दूसरी तरफ अंचलाधिकारी संरक्षण के बल पर  सरकारी जमीन पर पक्का मकान का निर्माण करवाया जा रहा है। इससे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का मामला बढ़ता ही जा रहा है।वही सरकारी राजस्व की क