भारत के अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद करें केंद्र सरकार: रवि शंकर

 भारत के अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद करें केंद्र सरकार: रवि शंकर

जन क्रांति कार्यालय रिपोर्ट

                                अधिवक्ता रविशंकर चौधरी

 पटना, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 14 मई,2021 ) । बिहार के जाने-माने अधिवक्ता रवि शंकर चौधरी ने भारत सरकार के मुखिया श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी से अधिवक्ताओं को वैश्विक महामारी कोरोना काल में हो रही कठिनाइयों से उबारने के लिए आर्थिक मदद देने की मांग किया है । एक भेंटवार्ता में अधिवक्ता रवि शंकर चौधरी ने जनक्रांति संवाददाता से कहा कि केंद्र सरकार वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन  लगा रखी है । जिसके कारण न्यायालय में कार्य वाधित है। न्यायिक कार्यों के बंद रहने से जूनियर अधिवक्ताओं के समक्ष भुखमरी की स्थिति आन खड़ी है । एक तरफ देश के मुखिया मोदी जी जनता की भलाई को लेकर  गद्दी पर आसीन हुए लेकिन आज कोरोना काल में नाही देश का विकास हो रहा है और ना ही जनमानस का । उन्होंने आगे कहा कि अधिवक्ताओं  को हो रही आर्थिक कठिनाई को देखते हुए अगर केंद्र सरकार कुछ आर्थिक मदद कर देती है तो लाखों अधिवक्ताओं का भला होगा ‌। देश के प्रधानमंत्री विभिन्न आर्थिक योजनाओं के तहत देश के किसान को किसान निधि योजना, देश के महिलाओं को जन धन योजना, और अधिवक्ताओं के लिए कोई योजना नहीं चला रखे हैं । जबकि अधिवक्ता के सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है एडवोकेट जी द पिलर ऑफ जस्टिस । परंतु कैरोना काल में जूनियर अधिवक्ताओं की हालत जर्जर है और भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है । उन्होंने कहां है की अगर देश के प्रधानमंत्री विदेशों में करोड़ों करोड़ की राशि सहयोग कर रहे हैं तो देश के अधिवक्ताओं को भी सहयोग की जरूरत है तो उन्हें आर्थिक मदद अबतक क्यों नहीं दिया गया है और क्यों नहीं दिया जा सकता है..???

जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा कार्यालय रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित।