बिहार में भ्रष्टाचार का रोग बढता ही जा रहा है ' हमारे जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा-जहां भ्रष्टाचार के असुर ने अपने पंजे न गडाए हो-अकबर अली

 बिहार में भ्रष्टाचार का रोग बढता ही जा रहा है ' हमारे जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा-जहां भ्रष्टाचार के असुर ने अपने पंजे न गडाए हो-अकबर अली 

नैतिक मूल्यों और आदर्शों का बन गया कब्रिस्तान बिहार                                   

जनक्रान्ति कार्यालय रिपोर्ट 

पटना, बिहार ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 21 दिसम्बर, 2020 ) ।  बिहार में भ्रष्टाचार का खुला खेल सार्वजनिक उपक्रम-74 निगम और बोर्डों में सामने आई बडी गडबडी। भले ही बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी-भ्रष्टाचार के मामले जीरो टाॅलरेंस की नीति अपनाने की बात करते है। लेकिन बिहार राज्य के सरकारी उपक्रम-निगमों/बोर्डों  में भ्रष्टाचार का खुला-खेल बडे पैमाने पर लुट मची हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक पहलू यह है कि-आज हम आपके सामने-बिहार में भ्रष्टाचार की ऐसी गाथा बताने/कहने जा रहे है-जिसकी जद में राजनेता से लेकर--नौकरशाह तक शामिल है।

बिहार में लोक सेवा के नाम पर-निगम और बोर्डों की स्थापना कर दी गयी ' लेकिन इसमें अधिकांश पर-काबिज लोगों ने साल दर साल-निगमों को ताक पर रखकर दुधारू गाय के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। बिहार के 74 निगम और बोर्डों में वित्तीय अनियमितता का बडा सियासी खेल चल रहा है ' खेल भी ऐसा-जिस पर शायद किसी का नियंत्रण या वश नहीं है। बिहार में 74 निगम और बोर्डों को हर वर्ष राशि आवंटित किया जाता हैं ' ताकि उनका बेहतर ढंग से संचालन हो सकें। संविधान के नियमानुसार सभी निगम और बोर्डों को हर वर्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन-बिहार विधायिका को देना अनिवार्य है ' जो पारदर्शिता के लिए जरूरी है। जबकि जमीनी हकीकत यह है कि-62 निगम और बोर्डों के द्वारा अपने स्थापना काल से लेकर आज तक वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराएं गये है।

सबसे आश्चर्य है कि-इसके बाद भी बिहार सरकार हर वित्तीय वर्ष इन तमाम निगम और बोर्डों को बदस्तूर राशि आवंटित किया जाता हैं। बिहार में सरकारी उपक्रमों-निगम और बोर्डों के द्वारा अपने रिपोर्ट इस प्रकार जमा नही कराएं गये है (1) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद-11 वर्ष (2) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड-05 वर्ष (3) बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड-17 वर्ष (4) बिहार राज्य पाठय पुस्तक प्रकाशन लिमिटेड-11 वर्ष (5) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड-06 वर्ष (6) बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड-11 वर्ष (7) बिहार खाद्यान्न एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड-23 वर्ष (8) बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित एवं विकास निगम लिमिटेड पटना-19 वर्ष (9) बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड-32 वर्ष (10) बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड पटना-24 वर्ष (11) बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड पटना-16 वर्ष (12) बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड पटना-13 वर्ष (13) बिहार राज्य वित्तीय निगम लिमिटेड पटना-05 वर्ष ' ऐसे तमाम सरकारी बोर्डों के द्वारा आज प्रतिवेदन जमा नही किये है। बिहार के टाप बोर्डों में फैलीं अराजकता और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है-जैसे-(14) बिहार राज्य सूचना आयोग(15) बिहार मानवाधिकार आयोग (16) राज्य निर्वाचन आयोग (17) बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (18) बिहार राज्य हज समिति (19) बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड (20) बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड पटना (21) बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम कार्पोरेशन (22) बिहार उर्दू अकादमी (23) राज्य महादलित आयोग (24) बिहार लोक सेवा आयोग (25) बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग (26) बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (27) बिहार महादलित विकास मिशन (28) बिहार राज्य आवास बोर्ड (29) बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (30) बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग (31) बिहार स्टेट बिवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड (32)बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति (33) बिहार राज्य वन विकास निगम (33) पंचायती राज वित्तीय निगम (34) बिहार विधुत विनायक आयोग (33) बिहार राज्य खादी बोर्ड (34) समेकित बाल विकास सेवाएं अन्य बोर्डों को राजनीतिक सुख और अपने स्वार्थ के खातिर जनता की गाढी कमाई को बर्बाद किया जाता रहा है। उपरोक्त वक्तव्य मोहम्मद अकबर अली-प्रदेश महासचिव-(अल्पसंख्यक) बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल नेे प्रेेस को वाट्सएप माध्यम से दिया । 

जनक्रान्ति प्रधान कार्यालय रिपोर्ट प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित व प्रसारित ।