सरकारी घोषणाओं के बावजूद भी पंचायतों में नहीं बांट रहें मास्क और साबुन मुखिया

सरकारी घोषणाओं के बावजूद भी पंचायतों में नहीं बांट रहें मास्क और साबुन मुखिया

समस्तीपुर कार्यालय

.      राशि उपल्बध होने के बावजूद भी नहीं 

                    किया जा रहा है वितरण

समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 31 म ई,2020 ) । कोरोना संक्रमण महामारी से बचाव के साधन मास्क, सेनेटराईजर, साबुन इत्यादि की वितरण व छिड़काव को लेकर राज्य सरकार ने पंचायती राज विभाग के द्वारा सभी पंचायतों को नौ लाख से लेकर 11 लाख रुपये तक की राशि पंचायत के प्रति घर के लिऐ 04 मास्क और एक साबुन देने का आदेश निर्देश देते हुए निर्गत किया । मालूम हो की राज्य सरकार ने पंचम वित्त आयोग से साबुन और चार मास्क देने का आदेश कोरोना से बचाव के लिए डीएम को दिया। जिले के सभी प्रखंड के सभी पंचायतों को नौ लाख दस हजार रुपये अधिकांश पंचायतों के मुखिया को रुपए की राशि आवंटित कर दिया गया । इसके बावजूद मास्क वितरण तो दूर अब तक साबुन भी अधिकांश पंचायतों के मुखिया ने वितरण भी शुरू नहीं किया है। वहीं राज्य सरकार ने वितरण नहीं करने वाले पंचायतों के मुखिया के विरुद्ध शिकायत के लिए टॉल फ्री नं० के साथ ही दूरभाष नं० जारी कर पंचायत निवासी से कहा है कि किस पंचायत में नहीं बांटा गया अभी तक 100 रुपये का सामान 1 साबुन और 4 मास्क तो तुरंत करें इसकी शिकायत दुरभाष 0612 - 2217080, 2215088, 2294204, टॉल फ्री -18603455555, होगी कार्रवाई । पंचायत को साबुन और मास्क का वितरण करने के लिए राशि मिलने पर भी नहीं कर रहे हैं पंचायत के मुखिया मास्क और साबुन का वितरण। 

विदित हो कि संपूर्ण मुखिया को अविलंब साबुन के साथ ही पंचायत के साथ साथ पंचायत के सभी आइसोलेशन सेंटर पर मास्क बांटने का निर्देश दिया गया है। वहीं पंचायतों से मिल रही खबर के अनुसार किसी भी कोरेंटाईन सेन्टर पर ना हीं सेनेटराईजर कराया जा रहा है और ना ही पंचायत निवासियों के बीच मास्क और साबुन वितरण किया जा रहा है ।

 इतना ही नहीं कोरेंटाईन मरीजों को भी समूचित सुविधा नहीं दिया जा रहा है । इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुऐ रिसर्च एंटी करप्शन एण्ड इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के प्रमण्डलीय उपाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा ने प्रेस से कहां की अगर केन्द्र सरकार निष्पक्षता से अगर जांच कराती है तो करोड़ों रूपये की खजाने की बंदरबांट का मामला पंचायतों से उजागर हो सकता है । केन्द्र सरकार से उन्होंने अविलंब इसपर कड़ी कार्रवाई करते हुऐ जांच की मांग प्रेस के माध्यम से किया है । समस्तीपुर कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित । Published by Rajesh kumar verma