राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बडे़ पैमाने पर फैली अराजकता , भ्रष्टाचार के आकंठ में है डूबा

 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बडे़ पैमाने पर फैली अराजकता , भ्रष्टाचार के आकंठ में है डूबा  

जनक्रान्ति कार्यालय से संवाद सूत्र की रिपोर्ट 

पटना, बिहार ( जनक्रान्ति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 05 दिसंबर, 2020 ) ।

बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बडे पैमाने पर अराजकता एवं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। बिहार राज्य के-534 अंचलों को हरेक तरह के राजस्व दस्तावेज-आम जनता को मुहैया कराने के लिए-अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार बनाने की बात करने वाली-सुशासन सरकार सबसे पहले अराजकता और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की पहल करें। आज भी बिहार के-534 अंचलों में बगैर रिश्वत दीए ' कोई काम आम जनता का समय पर हो जाएं ' तो समझिए कि-हम भ्रष्टाचार से जंग जीत चुके है। लेकिन पिछले-15 वर्षों में-बिहार में राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति नही होने से-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के काम समय पर नहीं होने से आज भी-बिहार में एक हल्का कर्मचारी को-10 से 12 ग्राम पंचायतों का जवाबदेही एक हल्का कर्मचारी के माथे पर है। मगर बात यही पर समाप्त नही होता-राजस्व कर्मचारी के साथ अमानत कर्मचारियों की नियुक्ति की आवाज़ महत्वपूर्ण विषय है। सबसे अहम राजस्व विभाग के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना ' लोहे का चना चबाने के बराबर होगा। बिहार में अधिसंख्य मुकदमों की जड में जमीन का विवाद ही होता है ' ऐसे भी भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य के अधिकतर हिस्सों में जमीन का मामला-अंचलाधिकारी एवं कर्मचारी के रिश्वतखोरी के कारणों से जमीनी विवादों के कारण हत्याओ का दौर भी जारी है। बिहार में जब आम जनता को कागजात की जरूरत होती है तो-अंचल कार्यालयों या फिर बाबुओं के चक्कर कांटते-कांटते एक लम्बा समय निकल जाता हैं ' जिसका अंततः अदालती कार्यवाही पर भी पडता है। हालांकि-बिहार सरकार ने दाखिल-ख़ारिज के मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सिर्फ़ सख्त कारवाई करने का संकेत दिया हैं-लेकिन आज तक-बिहार सरकार के द्वारा किसी भी अंचलाधिकारी या कर्मचारियों पर सिर्फ़ इसलिये कारवाई नही किया ' क्योंकि-निचे से ऊपर तक-इस हमाम में सभी नंगे है। बिहार सरकार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के-534 अंचलों में खाली ' हल्का कर्मचारी ' अमानत कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने से अंचलों में बढती भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जा सकता है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री में जमीन लिखाने वाले-जनता के द्वारा सरकार को एक मुश्त राशि खर्च किया गया-लेकिन वही दुसरी तरफ़-सरकार के राजस्व अधिकारी की मिलीभगत से उन गरीबों का दाखिल-ख़ारिज के लिए-यह कहकर मोटेशन रद्द कर दिया जाता हैं कि-यह जमीन विवादित है। बिहार सरकार को इस ओर भी आपेक्षित पहल कर-जमीन संबंधी विवादों को सख्ती से निपटारा कर-समाज में शाँति का माहौल कायम रहे।

जनक्रान्ति प्रधान कार्यालय से मो० अकबर अली संवाद सूत्र की रिपोर्ट प्रकाशक राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित व प्रसारित ।