दिल्ली उच्च न्यायालय में गठित हुई विजिलेंस कमेटी, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मंजूषा वधवा ने दिए मंडावली थाने के भगोड़े भू-माफिया अपराधियों के पक्ष में जजमेंट

 दिल्ली उच्च न्यायालय में गठित हुई विजिलेंस कमेटी, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मंजूषा वधवा ने दिए मंडावली थाने के भगोड़े भू-माफिया अपराधियों के पक्ष में जजमेंट

जनक्रान्ति कार्यालय रिपोर्ट 

  स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य जगदीश सक्सेना ने धारा: 151 सीपीसी के तहत याचिका दायर करते हुए साबित कर दिया था कि राधा माधव प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक महिंद्र सिंह उनके परिवार के किसी भी सदस्य का प्रोपर्टी नंबर: 67, से कोई लेना देना नही है : जगदीश सक्सेना

नई दिल्ली,भारत ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 16 अप्रैल, 2021 ) । उल्लेखनीय है कि मदर डेयरी रोड पांडव नगर की प्रोपर्टी नंबर: 67, की बेनामी संपत्ति के मालिक बताने वाले फर्जी कंपनी राधा माधव प्राईवेट लिमिटेड के निदेशक महिंद्र सिंह अपने परिवार के सदस्यों की प्लानिंगनुसार धोखाधड़ी जालसाजी ठगी को अंजाम देने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ उपरोक्त प्रोपर्टी के प्रथम तल पर रहने वाले वादी आंनद गोयल का विवाद तीस हजारी कोर्ट की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित खबर के बिहाफ पर स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य जगदीश सक्सेना ने धारा: 151 सीपीसी के तहत याचिका दायर करते हुए साबित कर दिया था कि राधा माधव प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक महिंद्र सिंह उनके परिवार के किसी भी सदस्य का प्रोपर्टी नंबर: 67, से कोई लेना देना नही है उपरोक्त प्रोपर्टी के द्वितीय तल बेंसमेंट पर वर्ष 2008 से ही जगदीश सक्सेना के ताले लगे हुए हैं यद्यपि रजिस्ट्रार कार्यालय की आपसी मिलिभगत से प्रोपर्टी नंबर: 67, की फर्जी रजिस्ट्रीयाँ बनवा कजारिया टाईल सचिन हार्डवेयर की शाप चलाने वालों के खिलाफ मंडावली थाने में धारा: 120, 201, 182, 420, 467, 468, 471-आईपीसी के तहत एफआइआर दर्ज कराने के लिए शिकायत देने पर पुलिस भू-माफियाओं का पक्षपात करते हुए एफआइआर दर्ज करने से साफ इंकार करती रही उधर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मंजूषा वधवा की अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए मंडावली थाने के भगोड़े आरोपियों राधा माधव प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक महिंद्र सिंह का पक्षपात करते हुए जजमेंटों में 70-80/-करोड़ रूपए भूमि घोटाले की बेनामी संपत्ति का हवाला तक नही देने के खिलाफ जगदीश सक्सेना ने भारत सरकार के राष्ट्रपति दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीबीआई निदेशक के समक्ष शिकायत करते हुए सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना मांगने पर राष्ट्रपति के दिशानिर्देशों के अनुसार मंजूषा वधवा के खिलाफ सीबीआई में डायरेक्ट एफआइआर दर्ज करने के निर्देश जारी हुए वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय में विजिलेंस टीम गठित कर ली की गई  सक्सेना ने बताया दिल्ली के तकरीबन न्यायधिकारी पुलिस के साथ मिलकर चाँदी काटने वाले अपराधियों भू-माफियाओं के पक्ष में मनमाने जजमेंट देने से अदालतें अविश्वसनीय हो रही हैं जिनकी खामियों के खिलाफ लिखने पर उल्टा शिकायतकर्ताओं पर हावी हो पुलिस की प्लानिंगनुसार उन्हें झूठे बेबुनियाद आरोपों में फंसाने के लिए साजिशों का रचना दुर्भाग्यपूर्ण है सक्सेना ने कहा देश में मौलिक अधिकारों को कुचलते हुए मांनव के अधिकारों का हनन करने वाले अपराधियों भू-माफियाओं के लिए कार्य करने वालों के खिलाफ सबूतों के आधार पर शिकायतें करने के उपरांत अदालत की छवि पर बट्टा लगने की बात करने वाले कानूनी कार्यवाही करने की बजाए बचाने के प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था कमजोर करने में पुलिस प्रशासन की भूमिका आने वाले समय में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है जिसमें सुधार लाने के लिए जगदीश सक्सेना ने अपने जीवन के 47 वर्ष बर्बाद कर दिए जिसका असर देश के प्रशासनिक अधिकारियों पर नही हुआ । 

जनक्रान्ति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक /सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा कार्यालय रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित ।