कोर्ट के आदेश का पालन करे विभाग, उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित होने तक प्रीपेड मीटर लगाना बंद करे :- माले

 कोर्ट के आदेश का पालन करे विभाग, उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित होने तक प्रीपेड मीटर लगाना बंद करे :- माले

जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट

विधुत उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ व विभाग के दमनकारी नीतियों के खिलाफ होगा आंदोलन :- सुरेंद्र

फोरम गठित होने तक प्रीपेड मीटर लगाने पर रोक लगनी चाहिए : सुरेंद्र कुमार सिंह

समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 10 जुलाई 2022)। उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित "विधुत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम" गठित होने तथा विधुत विनियामक आयोग द्वारा स्मार्ट मीटर नियमन बनाये जाने तक स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य बंद करने की मांग भाकपा माले के ताजपुर प्रखंड सचिव सह जिला स्थाई समिति सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने मांग की है।

   

उन्होंने कहा है कि उच्च न्यायालय ने प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं के आर्थिक दोहन- शोषण को समझते हुए ही विधुत विभाग को उपभोक्ता निवारण शिकायत फोरम गठित करने का निर्देश दिया है। इसलिए फोरम गठित होने तक प्रीपेड मीटर लगाने पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के दलित-गरीब-मजदूर स्मार्ट मीटर लगवाने में सक्षम नहीं है।

मीटर नेट बैंकिंग से जुड़ा स्मार्ट मोबाइल से रिचार्ज होता है, अभी भी असंख्य दलित- गरीब- मजदूर परिवार है, जिनके यहाँ स्मार्ट मोबाइल नहीं है। मीटर लगाने वाले एजेंसी द्वारा धमकी देकर जबरन मीटर लगाया जा रहा है, नहीं लगवाने पर बिजली काट दिया जाता है। यह दमनकारी नीति है । दमनकारी नीति बंद नहीं किया गया तो उपभोक्ताओं को संगठित कर पुनः आंदोलन का रूख अख्तियार किया जाएगा।

  

प्रीपेड मीटर विरोधी संघर्ष समिति के नेता सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रीपेड मीटर में कई प्रकार की खामियां है। कई गुना अधिक बिल के साथ-साथ अन्य कई खामियां हैं। इसके कारण उपभोक्ताओं को बराबर आर्थिक बोझ के अलावा विभिन्न प्रकार के समस्याएं से झूझना पड़ेगा।
  इसे देखते हुए पूर्वगठित विधुत उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले पुनः आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा।

जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा कार्यालय रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित।