विभिन्न विभागों के निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई आयोजित

 विभिन्न विभागों के निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई आयोजित


जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट


समीक्षा के क्रम में लोकायुक्त के 5 राष्ट्रीय मानवाधिकार के 5 तथा राज्य मानवाधिकार के 10 मामले पाए गए लंबित : जिलाधिकारी

समस्तीपुर, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 27 अगस्त, 2022) । समस्तीपुर जिला जनसंपर्क कार्यालय समाहरणालय समस्तीपुर द्वारा प्रेस विज्ञप्ति सं०: 01 दिनांक 27 अगस्त 2022 के माध्यम से दी गई जानकारी मुताबिक बताया जाता है कि जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति/जनता दरबार/ CWJC/ MJC/RTI/PGRO/सेवा शिकायत/ मानवाधिकार/लोकायुक्त/डैशबोर्ड/ CPGRAM/ विभिन्न निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आहूत की गई।


उक्त बैठक में अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता (शिकायत निवारण), जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व प्रशाखा, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी बाल संरक्षण इकाई, उप विकास आयुक्त, स्थापना उप समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी,  सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, महाप्रबंधक राज्य खाद्य निगम, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, कारा अधीक्षक रोसरा, समस्तीपुर, जिला कोषागार पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, लघु सिंचाई, सहायक निदेशक उद्यान एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुख्यालय उपस्थित थे।


वहीं उक्त बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए:

01. जिलाधिकारी द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन/ कर्तव्यनिष्ठा एवं समय के समुचित उपयोगिता के बारे में अवगत कराया गया।
02. सभी उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पूर्व में किए गए बैठक व अभी वर्तमान में होने वाली बैठकों से संबंधित सभी बिंदुओं को स्पष्ट रूप से बिंदुबार संलग्न कर उसमें क्या अनुपालन की गई, किस बिंदु पर बैठक की जाएगी, से संबंधित सूची तैयार कर बैठक से 2 दिन पूर्व जिला गोपनीय प्रशाखा को भेजना सुनिश्चित करेंगे।


03. बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आपके संबंधित विभाग से अगर साप्ताहिक या मासिक रूप से जिलाधिकारी स्तर से बैठक करवाने का निर्देश प्राप्त हुआ हो तो संबंधित पदाधिकारी स्वयं जिलाधिकारी से मिलकर अपने विभाग के बैठक हेतु समय लेकर बैठक करवाना सुनिश्चित करेंगे। यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
04. वैसे पदाधिकारी जो 1 से अधिक जिले के प्रभार में हैं, वे इस जिले में कार्य करने हेतु  दिन व समय निर्धारित कर जिलाधिकारी को इसकी सूची प्रेषित करते हुए कार्य करने का निर्देश दिया गया।


05. पंचायतों में संचालित विकासात्मक योजनाओं की जांच के पश्चात पाई गई गड़बड़ी से संबंधित योजनाओ में जिस विभाग या प्रशाखा के स्तर से कार्य अब तक लंबित पाया गया है, उसे ससमय निष्पादित कर अनुपालन प्रतिवेदन जिला गोपनीय प्रशाखा को प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।
06. वैसे कार्यालय /शाखा जहां से प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध नहीं कराया गया है को निर्देश दिया गया कि अगली बैठक से 2 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन उपलब्ध कराकर शामिल होंगे।
07. सूचना का अधिकार अंतर्गत अपनी पेंडेंसी लंबित न रखकर  ससमय निष्पादन कराने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारी को दिया गया।


08. लोक शिकायत निवारण:
लोक शिकायत निवारण अंतर्गत सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लोक प्राधिकार स्वयं जाकर अपना प्राधिकार संबंधी पेंडेंसी निष्पादित कराएंगे।
09. समीक्षा के क्रम में लोकायुक्त के 5 राष्ट्रीय मानवाधिकार के 5 तथा राज्य मानवाधिकार के 10 मामले लंबित पाए गए।
10. न्यायालय वाद-
CWJC के सभी लंबित मामले को ससमय निष्पादित कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया।
11. AC/DC बिल के सभी लंबित मामले को ससमय निष्पादित कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया।


12. उपयोगिता प्रमाण पत्र/ जनता दरबार: - सभी लंबित मामले को 3 दिनों के अंदर  निष्पादित कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया।
13. CPGRAM/डैश बोर्ड/सेवांत लाभ/जनप्रतिनिधियों से प्राप्त आवेदन/पत्र/विधानसभा/ विधान परिषद से प्राप्त आवेदन/विभागीय योजनाओं का जिलावार रैंकिंग:-
उपरोक्त संबंधित सभी प्रकार के विभागों में पूर्व से चली आ रही लंबित आवेदनों/संख्याओं व मामलों को अगली बैठक से पूर्व शून्य करने का निर्देश उपस्थित सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया।
14. टूर प्रोग्राम: बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को अपने कार्यालय का टूर प्रोग्राम मासिक भ्रमण कार्यक्रम बनाकर एन आई सी के पोर्टल पर अपलोड कराने एवं उसकी एक प्रति जिलाधिकारी को भी प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।


15. कैश बुक/जनता से मुलाकात: -
की समीक्षा की गई एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के निर्देशानुसार विभाग के पोर्टल पर पावती के प्रारूप का फॉर्मेट जारी किया गया है, जिसे डाउनलोड कर जनता से मिलने हेतु उपयोग करेंगे एवं उसकी एक प्रति आगंतुक जनता को एवं उसकी एक प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। जिसके आधार पर जिलावार बैठक में इसकी रिपोर्ट संलग्न किया जा सकता है।
कैश बुक के संदर्भ में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि आपके विभाग में जिस भी एजेंसी या विभाग का अब तक राशि भुगतान हेतु लंबित है उसे जल्द ही ससमय भुगतान कर दें।
16. विभागीय बैठक: विभागीय बैठक के संदर्भ में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि आपके द्वारा महीने में कितनी बार विभागीय बैठक की गई है इसकी सूचना प्रतिवेदन जिला गोपनीय प्रशाखा को प्रेषित करेंगे।


17. समाचार पत्रों का कटिंग: जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि आपके विभाग से संबंधित लंबित कार्यों की सूचना समाचार पत्रों की कटिंग के माध्यम से भेजा गया था, जिसे अब तक निष्पादित नहीं कराया जा सका है। जिसे ससमय निष्पादित कर इसकी सूची जिला गोपनीय प्रशाखा को प्रेषित करें।
18.बायोमैट्रिक डिवाइस इंस्टॉलेशन के संदर्भ में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी कार्यालय बायोमैट्रिक डिवाइस लगाकर अपने कार्यालय के सभी कर्मचारी की उपस्थिति करवाना सुनिश्चित करेंगे। 29 अगस्त से बायोमेट्रिक उपस्थिति हेतु राज्य सरकार से आदेश प्राप्त है।
19. बैठक के अंत में जिलाधिकारी द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिस कार्यालय में, किसी दूसरे कार्यालय का, किसी भी प्रकार का मामला लंबित है उसे जल्द ही ससमय निष्पादित कराएं।


उपरोक्त जानकारी District  Public Relations Officer, Soochna Bhawan Collectorate Campus, Samastipur, Bihar द्वारा प्रेस कार्यालय को दिया गया।
जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा कार्यालय रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित।

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