बिहार में हो रहे नगर निकाय चुनाव पर लग सकता है ग्रहण :04 अक्टूबर को उच्च न्यायालय पटना सुनाया जाएगा फैसला

 बिहार में हो रहे नगर निकाय चुनाव पर लग सकता है ग्रहण :04 अक्टूबर को उच्च न्यायालय पटना सुनाया जाएगा फैसला

जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट

बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना उच्च न्यायालय ( Patna High Court ) में सुनवाई चल रही थी। गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने 4 अक्टूबर को फैसला सुनाने का दिन किया है तय

पटना, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 30 सितंबर, 2022) । पटना उच्च न्यायालय पटना से मिली जानकारी मुताबिक बताया जाता है की बिहार में हो रहे नगर निकाय चुनाव पर रोक लगेगी या फिर तय कार्यक्रम के मुताबिक ही वोटिंग होगी। इस पर फैसला 4 अक्टूबर को होगा। आरोप है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के मानकों को पूरा नहीं किया और नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी।

दरअसल, बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ( Patna High Court ) में सुनवाई चल रही थी। गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने 4 अक्टूबर को फैसला सुनाने का दिन तय किया है।

ऐसे में कह सकते हैं कि उस दिन तय हो जाएगा कि नगर निकाय चुनाव पर रोक लगेगी या फिर तय कार्यक्रम के मुताबिक ही वोटिंग होगी। कहां फंस रहा हैं पेंच..?
बिहार के नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर पेंच फंस गया है। दरअसल, स्थानीय निकायों के चुनाव में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था। पिछले साल दिसंबर में न्यायालय ने कहा था कि किसी राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा नहीं कर लेगी। साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट में मानक तय कर दिए थे।

'मानकों को पूरा नहीं कर रही बिहार सरकार'

आरोप है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के मानकों को पूरा नहीं किया और नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि इस संबंध में एक मामला पहले से ही पटना हाईकोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बिहार में नगर निकाय चुनाव की पहला फेज 10 अक्टूबर को है। पटना हाईकोर्ट को इस याचिका पर 10 अक्टूबर से पहले सुनवाई पूरी कर फैसला सुना देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर के साथ सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा। बिहार सरकार ने न्यायालय को कहा कि चुनाव कराने का फैसला सही है। वहीं, याचिका दायर करने वालों की ओर से बहस करने वाले वकीलों का कहना था कि बिहार सरकार ने गलत फैसला लिया है। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अनदेखी की गई है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस संजय करोल की बेंच ने फैसला रिजर्व रख लिया।
बता दे की सर्वोच्च न्यायालय का क्या है निर्देश :

दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार पहले एक विशेष आयोग का गठन करें। आयोग अध्ययन करें कि कौन सा वर्ग वाकई पिछड़ा है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही उन्हें आरक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब राज्य सरकारें इस शर्त को पूरा नहीं करती, तब तक अगर किसी राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव होता है तो पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व सीट को सामान्य ही माना जाए।

जनक्रान्ति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा साभार एनबीटी न्यूज बेव रिपोर्ट कार्यालय से प्रकाशित व प्रसारित ।