खगड़िया जिला को बाढ़ एवं सुखा क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर सीपीआई ने किया धरना प्रदर्शन

 खगड़िया जिला को बाढ़ एवं सुखा क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर सीपीआई ने किया धरना प्रदर्शन

जनक्रांति कार्यालय से ब्यूरो चीफ गुड्डू कुमार की रिपोर्ट

प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक भ्रस्टाचार का है बोलबाला : जिला मंत्री प्रभाकर प्र० सिंह

खगड़िया, बिहार ( जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 01 सितंबर, 2022 ) । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खगड़िया जिला परिषद के द्वारा खगड़िया जिला को सुखार एवं बाढ़ क्षेत्र घोषित कराने, मंहगाई एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, वर्षों से बसे भूमिहीनों को वासगीत का पर्चा दिलाने,बेदखल परचा धरयो एवं बटाईदारों को दखल दिलाने, नदी कटाव से पीड़ित परिवारों को पुनर्वासित कराने सहित जनता के अन्य ज्वलंत सवालों को लेकर बुधवार को खगड़िया जिला समाहर्ता के समक्ष कॉमरेड पुनीत मखिया की अध्यक्षता में धरना दिया गया।

उक्त धरना को संबोधित करते हुए पार्टी के बिहार राज्य कार्यकारिणी सदस्य कॉमरेड प्रभाशंकर सिंह ने कहा कि खगड़िया जिला को सुखार एवं बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाय। रिलीफ कोड के अनुसार सर्वे कर सुखार एवं बाढ़ पीड़ित परिवारों को समुचित राहत दिया जाय। किसानों को कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली दिया जाय।

किसानों के सभी तरह के कृषि ऋण को माफ किया जाय। रब्बी बुआई के लिए सस्ते दर पर खाद बीज एवं ऋण दिया जाय। खगड़िया जिला में मक्कई,केला एवं दुग्ध पर आधारित उद्योग लगाई जाय।
किसानों के केवाला दाखिल खारिज में घूसखोरी पर रोक लगाई जाय।

वहीं धरना को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला मंत्री प्रभाकर प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक भ्रस्टाचार का बोलबाला है। जनता कोई भी काम बिना रिश्वत का नहीं हो पाता है। मंहगाई आसमान छू रही है। जिससे आमजन किसान एवं मजदूर तबाह हो रहे हैं।

खगड़िया जिला में अपराधकर्म बढ़ा है। जिला में हत्याओं का दौर शुरू हो गया है। पुलिस अपराधियों को पकड़ पाने में नाकाम सावित हो रही है। मनरेगा में ट्रैक्टर से काम लिया जाता है, फलतः मजदूरों को काम नहीं मिल पाता है। मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। खगड़िया जिला में हजारों भूमिहीन परिवार जो वर्षों से वसे हुए उन्हें वासगीत का पर्चा अभी तक नहीं मिल पाया है।

पर्चा धारियों एवं बटाईदारों को जमीन पर जमीन्दार एवं अपराधी मिलकर बेदखल कर रहे हैं लेकिन पुलिस कार्यवाई नहीं कर रही है। जैसे अलौली अंचल के भगवानपुर, मछड़ा, छिलकौड़ी, नवटोलिया, उरदाहा एवं गौराचक मुसहरी के बटाईदारों।
बांध सड़क एवं रेलवे लाइन के किनारे बसे भूमिहीन परिवारों को सरकार अभी तक पुनर्वासित नहीं कर पाई है।

आगे उन्होंने कहा कि  नदी कटाव से विस्थापित चौथम अंचल के बलकुंडा, धमहरा , हरदिया, अलौली अंचल के उत्तरी बोहरवा, सोनमंकी मुशहरी, मोहनपुर, कोदरा, गोगरी अंचल के बिरबास, खगड़िया अंचल के कुम्हारचक्की, परबत्ता अंचल के तेमथा करारी को पुनर्वासित नहीं किया जा सका। अलौली अंचल के कौकरहा, ओरा एवं हथबन बांध पर बन रहे स्विस गेट निर्माण की घटिया काम को उच्च स्तरीय जांच कराई जाय तथा विलंब से काम करने के कारण संवेदक के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाई की जाय।

धरना को पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य विष्णुदेव शर्मा, विन्देश्वरी साह, अश्वनी शर्मा, चौथम अंचल मंत्री अनिल कुमार सिंह, गोगरी अंचल मंत्री रजमोहन यादव, परबत्ता अंचल मंत्री कैलाश पासवान, अलौली अंचल मंत्री मानोज सदा, किसान नेता विनोद यादव एवं संजय ठाकुर ने धरना को संबोधित किया।
मौके पर जिला कार्यकारिणी सदस्य रोहित सदा, जिला परिषद सदस्य नारायण साह, रामदास यादव,चंद्रकिशोर यादव, झुना देवी, सकुना देवी, भजनलाल सिंह, कृष्णकुमार शर्मा आदि लोग उपस्थित थे।

जनक्रांति प्रधान कार्यालय से ब्यूरो चीफ गुड्डू कुमार की रिपोर्ट प्रकाशक/सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित व प्रसारित।