खेती घाटे का सौदा, किसानों को कर्ज माफी व मुफ्त कृषि सुविधाएं दे सरकार : किसान महासभा
खेती घाटे का सौदा, किसानों को कर्ज माफी व मुफ्त कृषि सुविधाएं दे सरकार : किसान महासभा
जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट
ताजपुर में किसान महासभा की बैठक, 2 अगस्त को प्रखंड सम्मेलन का ऐलान
खाद की किल्लत और किसानों की हकमारी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी
ताजपुर/समस्तीपुर,बिहार (जनक्रांति हिन्दी न्यूज़ बुलेटिन कार्यालय न्यूज़ डेस्क 6 जुलाई 2026)। अखिल भारतीय किसान महासभा की ताजपुर प्रखंड कमेटी की बैठक सोमवार को ताजपुर प्रखंड के मोतीपुर वार्ड-27 में किसान नेता ललन दास की अध्यक्षता, जिला सचिव ललन कुमार के पर्यवेक्षण तथा भाकपा (माले) प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह के आतिथ्य में संपन्न हुई।
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि खेती की बढ़ती लागत और फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण कृषि लगातार घाटे का सौदा बनती जा रही है। किसानों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए सरकार से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के ऋण माफ करने तथा खेती के लिए नि:शुल्क बिजली, सिंचाई का पानी, खाद, बीज और कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की मांग की गई।
जिला सचिव ललन कुमार ने कहा कि धान एवं सब्जियों की रोपाई के महत्वपूर्ण समय में यूरिया, डीएपी और पोटाश जैसे उर्वरकों की भारी किल्लत से किसान परेशान हैं। उन्होंने बाजार में नकली उर्वरकों की खुलेआम बिक्री पर भी चिंता जताते हुए सरकार से किसानों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराने और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की।
भाकपा (माले) प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि किसानों के अधिकारों की लगातार हो रही अनदेखी और हकमारी के खिलाफ किसान महासभा चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी।
बैठक में संगठन को गांव-गांव और टोला-टोला तक मजबूत बनाने के उद्देश्य से व्यापक सदस्यता अभियान चलाकर एक हजार नए किसानों को संगठन से जोड़ने तथा आगामी 2 अगस्त को ताजपुर प्रखंड सम्मेलन आयोजित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
बैठक को राजदेव प्रसाद सिंह, रवींद्र प्रसाद सिंह, मनोज कुमार सिंह, कैलाश सिंह, संजीव राय, मुंशीलाल राय, शिवन सिंह एवं शंकर महतो सहित अन्य किसानों ने भी संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने किसानों की समस्याओं के समाधान और संगठन को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
प्रकाशक/संपादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा
समस्तीपुर जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशित एवं प्रसारित।

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